काँकरभिट्टा । भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगरी नै ‘खानयोग्य’ प्रमाणपत्र दिने गरिएको आरोपपछि काँकरभिट्टास्थित खाद्य क्वारेन्टाइन कार्यालय विवादमा परेको छ। मेची भन्सार नाकाबाट आउने गाडीहरूको नमुना नै नलिई प्रमाणपत्र जारी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ता सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार कतिपय अवस्थामा गाडी नेपाल प्रवेश गर्नुअघि नै परीक्षण प्रमाणपत्र तयार पारिने गरिएको छ। यस्तै, स्थानीय बजारका पसलबाट नमुना लिएर आयातित वस्तुका नाममा परीक्षण देखाउने प्रवृत्तिसमेत देखिएको आरोप छ। साइकल वा साना ढुवानीमार्फत भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा ठूलो मात्रा जाँचबाहिरै बजारमा पुग्ने गरेको बताइन्छ।
भन्सार एजेन्ट र सम्बन्धित कर्मचारीबीच मिलेमतो तथा अनियमित लेनदेनका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको आशंका गरिएको छ। प्रभावकारी अनुगमन अभावमा समस्या थप जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०७५ ले मानव उपभोगका लागि आउने खाद्य वस्तु अनिवार्य रूपमा सुरक्षित हुनुपर्ने र परीक्षणपछि मात्र बजारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमावली २०७७ मा नमुना संकलन, प्रयोगशाला परीक्षण र प्रमाणीकरणको स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छ।
यस्तै, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७५ अनुसार सीमाबाट भित्रिने कृषि उपजमा अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन जाँच हुनुपर्ने प्रावधान छ। यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग लगायतका निकाय जिम्मेवार छन्।
तर व्यवहारमा भने परीक्षण प्रक्रिया कागजी औपचारिकतामा सीमित भएको आरोपले प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। नमुना नै नलिई प्रमाणपत्र दिने कार्यले विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने आधार नै समाप्त हुने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको दीर्घकालीन सेवनले गम्भीर रोग निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले खाद्य सुरक्षामा लापरबाही हुनु जनस्वास्थ्यका लागि गम्भीर जोखिमको विषय हो।
यस घटनाले देखाएको मुख्य प्रश्न भनेको नियमन र कार्यान्वयनबीचको खाडल हो। कानुन कडा भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको छ।
यस विषयमा तत्काल छानबिन, पारदर्शी अनुगमन र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले राज्यका सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
