भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा आन्दोलनरत युवाहरूले आफूलाई ‘कक्रोच’ भन्न थालेका छन्। सामान्यतः यो अपमानजनक शब्द हो। तर भारतीय युवाले त्यही अपमानलाई प्रतिरोधको प्रतीकमा बदलिदिएका छन्। उनीहरूको सन्देश स्पष्ट छ-'हामीलाई जति नै तुच्छ ठानिए पनि हामी हराउने छैनौँ।'
‘कक्रोच जनता पार्टी’ अर्थात् CJP औपचारिक राजनीतिक दलभन्दा बढी डिजिटल युवा अभियान हो। NEET लगायतका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट र अनियमितताको विरोधबाट उठेको यो आन्दोलन अहिले शिक्षा प्रणाली, बेरोजगारी र राजनीतिक जवाफदेहिताको बहसमा विस्तार भएको छ। शिक्षा सुधारक तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङ्चुक अनशनमा बसेपछि आन्दोलनले थप नैतिक शक्ति र राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ।
वाङ्चुकको स्वास्थ्य गम्भीर भएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको छ, तर उनले उठाएको प्रश्न अस्पतालको शय्यामा सीमित छैन—लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित हुँदा राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने? प्रश्नपत्र चुहावट भएपछि परीक्षा दोहोर्याउनु वा केही कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु मात्र पर्याप्त हो, कि राजनीतिक नेतृत्व पनि जवाफदेही हुनुपर्छ?
भारतमा भइरहेको यो आन्दोलनलाई नेपालको जेन्जी आन्दोलन, बंगलादेशको विद्यार्थी विद्रोह र श्रीलंकाको ‘अरागलय’सँग जोडेर हेर्दा दक्षिण एसियाली राजनीतिमा एउटा साझा ढाँचा देखिन्छ। यी देशमा आन्दोलनका तत्कालीन कारण फरक थिए, तर असन्तोषको सामाजिक जरो लगभग एउटै थियो—भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, असमानता, पुरानो राजनीतिक नेतृत्व र भविष्यप्रति युवाको बढ्दो असुरक्षा।
नेपालको जेन्जी आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धपछि विस्फोट भएको थियो। तर प्रतिबन्ध केवल सलाईको काँटी थियो, बारुद होइन। बारुद त लामो समयदेखि जम्मा भइरहेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा नेताका सन्तानको विलासी जीवन देखाउने ‘नेपो बेबी’ र ‘नेपो किड’ अभियान फैलिरहेको थियो। अर्कोतर्फ सामान्य नेपाली युवा रोजगारीका लागि राहदानी बोकेर विदेश जान बाध्य थिए। गणतन्त्र र संघीयतापछि पनि शक्ति उही सीमित नेताहरूको वरिपरि घुमिरहेको अनुभूति बलियो बन्दै गएको थियो।
त्यस अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयलाई युवाले प्राविधिक नियमनभन्दा अभिव्यक्ति नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा लिए। प्रहरी दमन र प्रदर्शनकारीको मृत्युपछि सामाजिक सञ्जाल खोल्ने माग सरकारकै नैतिक वैधतामाथिको प्रश्नमा बदलियो।
बंगलादेशमा पनि सरकारी जागिरको आरक्षण व्यवस्था तत्कालीन कारण थियो। विद्यार्थीले त्यसलाई सत्तानिकट परिवारको विशेषाधिकार जोगाउने माध्यमका रूपमा बुझे। सुरुमा आरक्षण सुधारको माग उठेको थियो। तर राज्य हिंसा र विद्यार्थीको मृत्युपछि आन्दोलन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनविरुद्धको विद्रोहमा बदलियो।
श्रीलंकामा कारण अझ प्रत्यक्ष थियो। इन्धन, औषधि र खाद्यान्न अभाव, लामो विद्युत् कटौती तथा राजपाक्ष परिवारको आर्थिक कुप्रबन्धनविरुद्ध ‘अरागलय’ सुरु भयो। ‘गो होम गोटा’ भन्ने डिजिटल नारा सडकको साझा आवाज बन्यो। अन्ततः राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले देश छाड्नुपर्यो।
भारतमा अहिले प्रश्नपत्र चुहावट त्यस्तै विस्फोटक कारण बनेको छ। परीक्षा कुनै सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन। दक्षिण एसियाका करोडौँ परिवारका लागि यो सामाजिक उन्नतिको भर्याङ हो। छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाए र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गरे परिवारको अवस्था बदलिन्छ भन्ने विश्वासमा उनीहरूले समय, श्रम र सम्पत्ति लगानी गरेका हुन्छन्। तर परीक्षा नै निष्पक्ष हुँदैन भने त्यो केवल एउटा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग भएको घटना रहँदैन; त्यसले शिक्षा र परिश्रमबाट जीवन सुध्रन्छ भन्ने सामाजिक विश्वास तोड्छ।
समाजशास्त्रीय दृष्टिले यो अवस्थालाई ‘सापेक्ष वञ्चना’का रूपमा बुझ्न सकिन्छ। विद्रोह अभावबाट मात्र जन्मिँदैन। मानिसका अपेक्षा बढेका तर तिनलाई पूरा गर्ने अवसर बन्द भएका बेला असन्तोष बढी विस्फोटक हुन्छ।
दक्षिण एसियाको नयाँ पुस्ता आफ्ना आमाबुबाभन्दा बढी शिक्षित छ। स्मार्टफोनका माध्यमबाट उसले संसार देखेको छ। निष्पक्ष अवसर, पारदर्शी संस्था र उत्तरदायी सरकार सम्भव छन् भन्ने उसलाई थाहा छ। तर आफ्नै जीवनमा उसले बेरोजगारी, प्रश्नपत्र चुहावट, राजनीतिक नियुक्ति, नातावाद र कमजोर सार्वजनिक सेवा भोगिरहेको छ। अपेक्षा र वास्तविकताबीचको यही दूरी नयाँ आन्दोलनको मूल इन्धन हो।
राज्य र युवाबीच एउटा अघोषित सम्झौता थियो-तिमी पढ, परिश्रम गर र प्रतिस्पर्धा गर; त्यसपछि रोजगारी, सम्मान र उन्नतिको अवसर पाउनेछौ। तर युवा पढेर पनि बेरोजगार हुन्छ, परीक्षा दिएर पनि नतिजामा विश्वास गर्न सक्दैन र सीप लिएर पनि विदेश जान बाध्य हुन्छ भने त्यो सम्झौता भत्किन्छ। भ्रष्टाचार त्यस अवस्थामा सार्वजनिक धनको चोरी मात्र रहँदैन; त्यो युवाको सम्भावित भविष्यको चोरी बन्छ।
यी आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, तर सामाजिक सञ्जाल नै आन्दोलनको मूल कारण होइन। यसले पहिलेबाट रहेको पीडा र आक्रोशलाई छिटो दृश्य बनाइदिन्छ। पुरानो राजनीतिक संगठनमा दलको कार्यालय, सदस्यता, समिति र आदेश आवश्यक हुन्थ्यो। नयाँ आन्दोलनमा एउटा भिडियो, मीम वा ह्यासट्यागले हजारौँ मानिसलाई जोड्न सक्छ।
भारतको ‘कक्रोच’ त्यस्तै प्रतीक हो। युवालाई तुच्छ देखाउन प्रयोग गरिएको शब्दलाई युवाले जीवटता र प्रतिरोधको चिन्ह बनाए। नेपालमा ‘नेपो बेबी’ले जटिल असमानतालाई सरल दृश्यमा उतार्यो-एकातिर नेताका सन्तानको विलासी जीवन, अर्कोतिर विदेश जान विमानस्थलमा लामबद्ध युवा। लामो आर्थिक प्रतिवेदनले गर्न नसक्ने काम एउटा छोटो भिडियोले गर्यो।
मानवशास्त्रीय दृष्टिले आन्दोलन राजनीतिक मागको सूची मात्र होइन; साझा अर्थ, प्रतीक र पहिचान निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो। जन्तरमन्तर, माइतीघर, ढाकाका विश्वविद्यालय परिसर वा कोलम्बोको गाले फेस केही समयका लागि अस्थायी समुदाय बन्छन्। फरक वर्ग र पृष्ठभूमिका मानिस एउटै नारा, डर र आशा बाँड्छन्। सामान्य समयमा अलग रहेका मानिसले आन्दोलनका क्रममा आफूलाई एउटै समुदायको सदस्य अनुभव गर्छन्।
‘जेन्जी’ पनि उमेरको नाम मात्र होइन। आन्दोलनका क्रममा निर्माण भएको राजनीतिक पहिचान हो। सबै युवा एउटै वर्ग वा विचारका छैनन्। काठमाडौंको मध्यमवर्गीय विद्यार्थी, कर्णालीको श्रमिक युवा, दिल्लीको कोचिङ सेन्टरमा पढ्ने विद्यार्थी र गाउँको भूमिहीन युवाको अवस्था समान छैन। जात, वर्ग, लिंग, भूगोल र डिजिटल पहुँचले उनीहरूको अनुभव फरक बनाउँछ। तर पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको असन्तोषले उनीहरूलाई साझा पुस्तागत नामभित्र जोड्छ।
यस्तो आन्दोलनको शक्ति यसको तीव्रता र विकेन्द्रीकृत स्वरूपमा हुन्छ। परम्परागत दलको समर्थनबिना पनि ठूलो जनसमूह परिचालन गर्न सकिन्छ। तर यही यसको कमजोरी पनि हो। आन्दोलनको तर्फबाट कसले बोल्ने? सरकारले कससँग वार्ता गर्ने? सम्झौता स्वीकार गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? सामाजिक सञ्जालका लाखौँ समर्थकलाई संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा कसरी जोड्ने?
यही ठाउँमा सोनम वाङ्चुकको अनशन अर्थपूर्ण हुन्छ। उनले सुरु नगरेको आन्दोलनलाई आफ्नो शरीरमार्फत नैतिक केन्द्र दिएका छन्। दक्षिण एसियामा अनशनको लामो राजनीतिक इतिहास छ। अनशनकारीले अरूमाथि हिंसा गर्दैन; उसले आफ्नै शरीरलाई जोखिममा राखेर राज्यको संवेदनशीलता परीक्षण गर्छ।
वाङ्चुकको कमजोर शरीरले भनिरहेको छ -“म हिंसा गर्दिनँ, तर अन्यायलाई सामान्य पनि मान्दिनँ।” यसले परीक्षा अनियमिततालाई प्राविधिक विषयबाट नैतिक प्रश्नमा बदलिदिएको छ।
तर अनशनको सीमा पनि छ। आन्दोलन एउटै व्यक्तिको स्वास्थ्य र प्रतिष्ठामा अत्यधिक निर्भर हुन सक्छ। नैतिक दबाबले सरकारलाई वार्तामा ल्याउन सक्छ, तर परीक्षा प्रणाली सुधार्ने कानुन र संस्था निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसका लागि सामूहिक नेतृत्व, प्राविधिक ज्ञान, कानुनी रणनीति र स्पष्ट सुधार प्रस्ताव आवश्यक हुन्छ।
दक्षिण एसियाका पछिल्ला अनुभवले अर्को कठोर सत्य पनि देखाएका छन् -सरकार ढाल्नु र समाज बदल्नु फरक कुरा हो। श्रीलंकामा राष्ट्रपति हटे पनि आर्थिक संकट तत्काल समाप्त भएन। बंगलादेशमा सरकार ढले पनि राजनीतिक हिंसा र संस्थागत लोकतन्त्रका प्रश्न बाँकी रहे। नेपालमा सरकार परिवर्तन र प्रतिबन्ध फिर्ता हुनु उपलब्धि थियो, तर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र युवा पलायन समाधान भएका छैनन्।
सडकले “यो स्वीकार्य छैन” भन्न सक्छ। तर “यसको विकल्प के हो?” भन्ने उत्तर कानुन, नीति, बजेट र संस्थाले दिनुपर्छ। क्रोधलाई कार्यक्रममा र नारालाई नीतिमा रूपान्तरण गर्न नसके पुरानै राजनीतिक शक्ति नयाँ अनुहारमा फर्किन सक्छ।
नेपालका लागि यही सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। युवालाई विदेश पठाएर प्राप्त विप्रेषणमा अर्थतन्त्र चलाउने, तर देशको राजनीतिक र आर्थिक निर्णयमा उनीहरूलाई प्रभावकारी स्थान नदिने अभ्यास टिकाउ हुँदैन। भ्रष्टाचारविरोधी नारालाई स्वतन्त्र अनुसन्धान, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, दलहरूको आर्थिक स्रोत खुलासा र प्रभावकारी दण्ड प्रक्रियामा बदल्नुपर्छ। युवाको प्रतिनिधित्व केही कम उमेरका व्यक्तिलाई पद दिनु मात्र होइन; नीति निर्माण र नेतृत्व छनोटको प्रक्रियामै उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो।
आन्दोलनकारीले पनि आफ्ना माग, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट बनाउनुपर्छ। हिंसाबाट दूरी राख्दै विषयगत विज्ञता र कानुनी रणनीति विकास गर्नुपर्छ। डिजिटल लोकप्रियतालाई स्थायी लोकतान्त्रिक संगठनको विकल्प ठान्नु हुँदैन।
‘कक्रोच’, ‘जेन्जी’, ‘अरागलय’ वा विद्यार्थी विद्रोह-नाम फरक भए पनि यिनको साझा प्रश्न एउटै छ: शिक्षा, परिश्रम र नागरिकताले सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने लोकतान्त्रिक राज्यको अर्थ के रहन्छ?
यस प्रश्नको उत्तर प्रहरीले दिन सक्दैन। प्रतिबन्धले पनि दिन सक्दैन। सरकार परिवर्तनले मात्र पनि पर्याप्त उत्तर दिँदैन। उत्तरका लागि दक्षिण एसियाका राज्यहरूले युवासँग नयाँ सामाजिक सम्झौता गर्नुपर्छ-निष्पक्ष अवसर, सम्मानजनक रोजगारी, उत्तरदायी शासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वास्तविक राजनीतिक सहभागितामा आधारित सम्झौता।
त्यो सम्झौता बनेन भने अहिले देखिएका आन्दोलन अन्तिम हुने छैनन्। यी त दक्षिण एसियामा आउँदै गरेको ठूलो पुस्तागत राजनीतिक परिवर्तनका प्रारम्भिक संकेत मात्र हुन्।
