मेचीनगरले गर्यो करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको करार सम्झौता रद्द
मेचीनगर । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरपालिका स्रोतका अनुसार २०८२ साल कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुने गरी १३८ देखि १४३ जना कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द गरी उनीहरूलाई हाजिर नगराउने निर्णय गरिएको हो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेपाल सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी तथा कर्मचारी राख्न नपाउने भनी गरिएको निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका साथै मेचीनगर नगरपालिका कार्यपालिकाको २०८२ असोज २९ गतेको निर्णय बमोजिम र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा व्यवस्थामा रहेको बाहेक अन्य अस्थायी, करार र ज्यालादारी सेवामा कार्यरत करिब १३८ देखि १४३ जना कर्मचारी (कार्यालय खुला भएपछि यकिन हुने ) को २०८२ कात्तिक १ गते देखि लागु हुने गरी म्याद थप तथा करार सम्झौता रद्द गरिएको मेचीनगर प्रवक्ता दिपक बरालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८२/०६/०७ गते र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०८२/०६/०८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिपत्र बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था सिर्जना भइ सो परिपत्र कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकाको निर्णय समेत आवश्यक भएको भनि कार्यालयको प्रस्ताव बमोजिम सशर्त अनुदानबाट तलब भत्ता प्राप्त गर्ने कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवा (स्वास्थ्य सेवा, दमकल, नगर प्रहरी, सरसफाई र चालक) र आधारभूत नगर अस्पतालमा हाल कार्यरत कर्मचारी बाहेक अन्य अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको करार सम्झौता रद्द गरिएको बताए ।
नगरपालिकाले हाल स्थायी कर्मचारीको जिम्मेवारी तथा आन्तरिक पुनःव्यवस्थापनमार्फत नियमित सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ। कर्मचारी कटौती केहि समय कार्यलय संचालनमा केहि असहजता रहेता पनि नागरिकले चाहेको प्रशासनिक सेवा प्रवाह सुरक्षित सहज र सरल बनाउन नगरपालिका जतिसक्दो चाडो लाग्ने र यो चाडवर्वको विदाको समयमा पनि प्रशासनिक सहजताको खोजिका निम्ति अनौपचारिक रुपमा नगरप्रमुख, उपप्रमुखले प्रदेश लोकसेवा तथा प्रशासन संग जोडिरहेको उनको भनाइ छ ।
१ लाख ३३ हजारबढी जनसंख्या रहेको मेचीनगर नगरपालिकामा पछिल्लो समय प्रशासनिक सुधार, डिजिटलाइजेसन, र वित्तीय अनुशासनलगायतका कार्यमा अघि बढीरहेको छ ।
