कनकाई नगरपालिकाद्वारा सुकुम्बासीको धानबालीमा डोजर, सर्वोच्चमा विचाराधीन जग्गा विवादले लियो राजनीतिक मोड
झापा । झापाको कनकाई नगरपालिकाले कबिर आश्रमको जग्गामा बसेका सुकुम्बासीहरूले रोपेको धानबालीमा डोजर लगाएर नष्ट गरेको घटनाले सामाजिक तथा राजनीतिक तहमा तीव्र प्रतिक्रिया ल्याएको छ। सो जग्गा सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला स्थानीय सरकारले बल प्रयोग गरेपछि यसले थप विवाद उत्पन्न गराएको हो।
सुकुम्बासी र विप्लव नेकपाको विरोध
घटनाको भोलिपल्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झापाले बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी डोजर लगाइएको घटनाप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ। नेकपा झापा जिल्ला इञ्चार्ज सुमनसिंह पौडेलले कनकाई नगरपालिकाको कदमलाई “गुण्डागर्दीपूर्ण, अमानवीय र सर्वहारा विरोधी” भन्दै आपत्ति जनाए।
पत्रकार सम्मेलनमा सुकुम्बासी प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले दशकौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा रोपिएको धानबाली बलपूर्वक नष्ट गर्नु क्रूरता भएको बताए। पीडितहरूलाई पुनः खेती गर्न आग्रह गर्दै नेकपाले आवश्यक परेमा प्रतिरोधको चेतावनीसमेत दिएको छ।
नगरपालिकाको स्पष्टीकरण
विवादपछि कनकाई नगरपालिकाले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना तर्कहरू सार्वजनिक गरेको छ। नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलका अनुसार, कबिर आश्रम व्यवस्थापन समितिको लिखित आग्रहपछि मात्रै सो क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिएको हो।
“सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु स्थानीय सरकारको संवैधानिक दायित्व हो,” पोखरेलले भने, “यसलाई राजनीतिक उद्देश्यसाथ विप्लव ननेकपाले उपयोग गर्न खोज्नु गलत हो।”
कबिर आश्रम र जग्गा विवरण
२०२० सालमा देवीप्रसाद उप्रेतीले कबिर आश्रमका नाममा ४ बिगाहा जग्गा दर्ता गराए पनि २०५२ सालको सरकारी नापीमा केवल २ बिगाहा १६ कठ्ठा मात्र मापनमा परेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
त्यस जग्गाभित्र देवेन्द्र मिश्र, दिनेश शिवाकोटी, सरस्वती ठाकुर, दिनेश मैनाली, नैनकला मिश्र, दयाराम उप्रेती, मोहन सिवाकोटीलगायत ९ घरधुरी सुकुम्बासीहरू बसोबास गर्दै आएका छन्।
कानुन व्यवसायीहरूको भनाइमा, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेका बेला यसरी प्रशासनले बल प्रयोग गर्नु उपयुक्त होइन। उनीहरू भन्छन्, “स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार भए पनि कानुनी फैसला नआएसम्म हस्तक्षेप गर्नु न्यायिक मर्यादाविपरीत हो।”
