काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी बजेट अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नेलगायत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न तत्काल सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनको मुख्य प्राथमिकता बजेटसम्बन्धी विषयहरू नै हुने भएकाले अन्य विषयलाई तत्काल पहिलो नम्बरमा राखेर टुङ्ग्याउन कठिन हुने बताए।
उनले बजेट अधिवेशनले जेठ १४ गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको स्मरण गराए। सभामुख घिमिरेले भने, ‘अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै १ नम्बरको बुँदामा राखेर टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव छैन। किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
यद्यपि, सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर वैशाख १२ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ र शिक्षकहरूलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ। तर, नेपाल शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरूलाई माइतीघरमा उपस्थित भएर आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ।
सभामुख घिमिरेले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्थामा शिक्षकहरू वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने बताए। उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, निजामती र प्रहरीलगायतका संघीय कानून आवश्यक भए पनि राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेदका कारण विधेयकहरू अघि बढ्न नसकेको बताए। विशेषगरी शिक्षा विधेयकमा सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको सहमतिअनुसार विधेयक नआउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
शिक्षा उपसमितिमा छलफल भइरहेको शिक्षा विधेयकमा करिब १८ सय संशोधन परेको जानकारी दिँदै सभामुख घिमिरेले यसलाई टुङ्ग्याउन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको बताए। शिक्षकहरूको माग पनि स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ। शिक्षकहरूले ऐन माग गरे पनि ऐन बनाउने काम सरकार र संसदको भएकाले उनीहरूले भनेजस्तो तत्काल सम्भव नभएको उनले दोहोर्याए।
सभामुख घिमिरेले सरकारले संसदको अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा शिक्षकहरू वार्तामा नबस्ने अडान लिनु गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी गरे। उनले शिक्षकहरूका तलब वृद्धि र ग्रेड वृद्धिजस्ता मागहरू राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने खालका रहेको र त्यस्ता मागहरू जायज नहुने तर्क गरे।
अन्त्यमा सभामुख घिमिरेले सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको बेलामा आन्दोलन जारी राख्नु र वार्तामा नबस्नु उचित नभएको बताए। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू १५ दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा उनीहरूको आन्दोलन जारी छ।
