बि आई एस प्रमाणपत्र नभएको र गलत घोषणा भएको पत्र
झापा । भारतको राजस्व गुप्तचर विभाग (डि आर आई) सिलिगुडी क्षेत्रीय इकाईले झापाबाट पानीट्यांकी रानीडाँगा नाकामार्फत भारत भित्र्याइएको ठूलो परिमाणको प्लाईउड नियन्त्रणमा लिएको छ। विभागले भन्सार ऐन १९६२ को धारा ११०(१) अनुसार करिब तीन हजार थानभन्दा बढी प्लाईवुड जफत गरेको जनाएको छ।
घोषणा र वस्तुबीच भिन्नता
सौरभ कुमार दास – (ठेगानाः त्रिलोक्या नगर, बागडोग्रा) द्वारा आयात गरिएको सामानको बिल अफ एन्ट्री नम्बर ३७१९४३०, मिति ६ अगस्ट २०२५ रहेको छ। डि आर आई को अनुगमनमा उक्त प्लाईउडमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने चिन्ह, ट्रेडमार्क, उत्पादन मिति, मोटाई तथा गुणस्तर (ग्रेड)उल्लेख नभएको पाइएको छ। कागजातमा एम आर ग्रेड भनेर घोषणा गरिएको भए पनि वास्तविक सामानमा बि डब्लु आर र बि डब्लु पि ग्रेड देखिएको विभागले जनाएको छ।
यस्तै, झापाको मेचीनगर स्थित झापा भेनियर एण्ड प्लाइउड उद्योग प्रा.लि. द्वारा निर्यात गरिएको सामान आए एसः७१० गुणस्तरका लागि आवश्यक BIS (Bureau of Indian Standards) लाइसेन्स विना रहेको पाइएको छ।
भारत किन रोक्छ नेपाली प्लाईउड?
भारतले आफ्नो बजारमा भित्रिने काठ तथा प्लाई उत्पादनका लागि कडा मापदण्ड तोकेको छ।
- BIS प्रमाणपत्र अनिवार्य: भारतमा बिक्री हुने सबै प्रकारका काठ तथा प्लाई उत्पादनमा भारतीय मापदण्ड संस्था (BIS) को प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ।
- अनिवार्य चिन्ह र विवरण: उत्पादनको साइज, मोटाई, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, कम्पनीको नाम वा ट्रेडमार्क स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान छ।
- उपभोक्ता संरक्षण: घोषणा गरिएको गुणस्तर र वास्तविक वस्तुबीच फरक देखिए उपभोक्ता ठगिने भएकाले रोक लगाइन्छ।
यस्ता कारणले नेपालबाट पठाइने प्लाईउड वा काठका सामान प्रावधान पूरा नगरेसम्म भारतीय बजार प्रवेश गर्न पाउँदैनन्।
नेपाल–भारत व्यापारमा थप अवरोध
झापा, मोरङलगायतका जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका प्लाईउड उद्योगका लागि भारत मुख्य बजार हो। तर भारतीय पक्षले BIS लाइसेन्स, IS मार्किङ र गुणस्तरसम्बन्धी कठोर शर्तहरू लागू गर्न थालेपछि नेपाली उद्योगीहरू बारम्बार अवरोधमा परेका छन्।
उद्योगीहरूले यसलाई "अनावश्यक अवरोध" भन्दै आएका छन् भने भारतीय पक्षले भने "उपभोक्ता सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रण" का लागि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य भएको दाबी गर्दै आएको छ।
DRI ले उक्त सामान आयातकर्ता कै जिम्मामा छाड्यो ।
DRI ले उक्त सामान भौतिक रूपमा लैजान कठिन भएकाले आयातकर्ता सौरभ कुमार दासकै जिम्मामा राख्ने आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार, बिना पूर्व अनुमति सामान बेच्न, प्रयोग गर्न वा अन्यत्र सार्न पाइँदैन। यदि नियम उल्लङ्घन भएमा आयातकर्ताले जफत गरिएको सामानको मूल्य बराबरको रकम र भन्सार शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यसरी भारतले फेरि एक पटक झापाबाट पठाइएको ठूलो परिमाणको प्लाईउड रोक्दा दुई देशबीचको काठ तथा प्लाई व्यापारमा अवरोध देखिएको छ।
