मेचीनगर । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको काँकरभिट्टा, भद्रपुरदेखि बिर्तामोडसम्म भारतिय नम्बरप्लेट भएका सवारी साधनहरूले नेपालमा खुलेआम व्यवसायिक सेवा दिँदै आएका छन्। होटल मेचीक्राउन, क्यासिनो भेगस देखि बिर्तामोडको होटल किंग्सबरी र सेभेन हर्स क्यासिनो समेत यस्ता गतिविधिको केन्द्र बन्दै गएका छन्। तर, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भन्सार कार्यालय तीन वर्षदेखि मौन रहँदै आएको देखिन्छ।
नेपालको “सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९” अनुसार विदेशी नम्बर प्लेट भएका गाडीले केवल अस्थायी भन्सार प्रज्ञापनसहित व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सीमित अवधिसम्ममात्र नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउँछन्। व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न भने स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ। तर, भारतिय सवारी साधनहरू यहाँ खुलेआम पर्यटक ओसारपसार, होटल–क्यासिनोका अतिथि सेवा, सामान ढुवानी तथा ठूला व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका छन्।
होटल मेचीक्राउन र क्यासिनो भेगस मात्र नभई, बिर्तामोडस्थित होटल किंग्सबरी र सेभेन हर्स क्यासिनोको वरपर पनि भारतिय नम्बर प्लेट भएका सवारीहरू नियमित चलिरहेका छन्। क्यासिनो व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी गाडीहरू निर्वाद सञ्चालन भइरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार र सीडीओ कार्यालय सबैले सबैलाई यो अवस्थाको जानकारी हुँदाहुँदै पनि बेखबर झैँ बस्नु र कुनै कदम नचाल्नुले आर्थिक र राजनीतिक प्रभावको आशंका गरिएको छ। यति ठूलो सुविधासम्पन्न क्यासिनोबाट आर्थिक प्रभावमा नपरी यसरी कुनै व्यवसायिक संस्थाले यो सबै गर्न सम्भव नहुने विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
भारतिय गाडीहरू बिना कर दस्तुर व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुँदा नेपाल सरकारलाई करोडौंको राजस्व गुमिरहेको छ। स्थानीय भाडाका ट्याक्सी, माइक्रोबस व्यवसायी भने रोजगारी गुमाउँदै छन्। यसले साना व्यवसायहरू धरासायी बनाइरहेको छ।
यस्ता भारतिय नम्बरप्लेटका गाडीहरू मार्फत लाखौं भारतिय रुपैया, मदिरा, क्यासिनो सामग्री र अन्य ठूला कारोबार हुने सामग्रीको पनि ओसारपसार समेत हुने गरेको बुझिएको छ । भन्सार जाँचको दायरा बाहिर यस्ता सवारीहरू संचालन हुँदा सीमावर्ती सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार विदेशी सवारी साधनको व्यवसायिक प्रयोग पूर्णतः गैरकानुनी हो। तर तीन वर्षदेखि प्रशासन मौन रहँदा गैरकानुनी गतिविधि झनै संस्थागत बन्दै गएको छ। यसले राज्यको कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै राजस्व प्रणाली, सुरक्षाको संवेदनशीलता र स्थानीय रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। यदि तत्काल कारबाही गरिएन भने यो अभ्यासले भ्रष्टाचार र बेथितिको गहिरो जरा गाड्ने निश्चित देखिन्छ।
