मेचीनगर । नेपालमा प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ ५ सय र २ सयका नोटहरू झापाको काँकरभिट्टा, धुलाबारी लगायतका सीमावर्ती बजारमा खुलेआम कारोबारमा प्रयोग भइरहेका छन् । यस्ता नोटहरू सटही काउण्टर, साना दोकान, र राजमार्ग क्षेत्रका होटेल, ट्राभल एजेन्सीदेखि सरकारी कार्यालयहरुसम्म निर्वाध रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । तर, सम्बन्धित नियमनकारी निकाय भने मौन देखिन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ असोज ५ गतेदेखि ५००, २,००० र २,०० रुपैयाँ दरका भारतीय नोटहरू नेपाल भित्र्याउन, कारोबार गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। हाल इन्डियन रुपैयाँ १०० सम्म मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि सीमामा यस नियमको ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ।
सटही काउण्टरबाट हुण्डी कारोबारसम्म
काँकरभिट्टामा सञ्चालनमा रहेका दर्जनौं सटही काउण्टरहरूमा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरको भारतीय प्रतिबन्धित नोटको कारोबार हुने स्रोतहरूको दाबी छ। एक सटही व्यवसायीका अनुसार, "यहाँ सटहीका नाममा हुण्डी कारोबार पनि हुन्छ। राजमार्ग र सुपारी लाइनमा रहेका काउण्टरहरूले रातारात लाखौँ रुपैयाँ भारत पठाउँछन् र ल्याउँछन्।"
स्रोतले राष्ट्र बैंकका टोलीहरू छड्के जाँचमा आउँदा समेत पूर्व सूचना दिइने प्रचलन रहेको बताएको छ, जसले नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्र बैंकको विनिमय दरभन्दा बढी नाफा
सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको खरिद दर र विक्रि दरभन्दा बढी नाफा राखेर कारोबार हुने हो। राष्ट्र बैंकले दैनिकरूपमा तय गर्ने आधिकारिक विनिमय दरभन्दा केही रुपैयाँसम्म बढी दरमा भारतीय रुपैयाँ किनबेच हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। जसका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता ठगिन बाध्य छन्।
कानुनी व्यवस्था के भन्छ?
-
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अनुसार राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रासम्बन्धी नीति निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकार राख्दछ।
-
विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार राष्ट्र बैंकको अनुमति विना विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाइँदैन।
-
दफा ९ अनुसार, बैंकको तोकिएको दरभन्दा बाहिर कारोबार गर्नेलाई जेल वा जरिवाना सजाय हुने व्यवस्था छ।
मौनता र मिलेमतोको आशंका
स्थानीय सरोकारवालाहरूले सीमावर्ती क्षेत्रका सटही व्यवसायीहरू, सुरक्षा निकाय र केही कर्मचारीहरूबीच मिलेमतो रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। "यो मौनता सामान्य होइन, यसमा प्रणालीगत कमजोरी छ," -मेचीनगरका एक स्थानीय पत्रकारले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, स्थानिय प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायतले कडा नियमन र निगरानी नगरे सीमावर्ती क्षेत्रको खुला कारोबारले भारत–नेपाल सम्बन्धमा समेत असमझदारी उत्पन्न गराउन सक्ने, नागरिक ठगिने र यसले अवैधकारोबारलाई समेत बढावा दिने र अन्य आर्थिक अपराध हुनसक्ने भएकाले यस्ता गतिविधि रोक्न सबैको पहल जरुरी देखिन्छ ।
